ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (House of Representatives) ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ (Tariffs) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ—ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡੇਬੋਰਾ ਰੌਸ, ਮਾਰਕ ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ—ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।
ਇਹ ਮਤਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ (Bipartisan) ਸੈਨੇਟ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
IEEPA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਰੌਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: "ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ (Life Sciences) ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
